September 10, 2025

राष्ट्रीय आचरण

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रेलवे के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी व बच्चों के दुर्व्यपार के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल, एमडीडी ऑफ इंडिया, रेलवे पुलिस, मानव तस्करी विरोधी इकाई का संयुक्त अभियान आरंभ

राष्ट्रीय आचरण संवादाता निर्मल सिंह

पानीपत। विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस को सफल बनाने में रेलवे के साथ जुटा एम.डी.डी. ऑफ इंडिया रेलवे यात्रियों एवं वैंडरों को जागरूक किया गया।

पानीपत से गुजरने वाली ट्रेनों में मानव तस्करों पर गैर सरकारी संगठन एम.डी.डी. आफ इंडिया कड़ी नजर रखेगा। इसके लिए संगठन ने काम शुरू कर दिया है। स्थानीय रेलवे प्रशासन एवं रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के साथ मिलकर 30 जुलाई को विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस को सफल बनाने की तैयारियां जोर-शोर से आरम्भ कर दी हैं।

इसके अंतर्गत पानीपत रेलवे स्टेशन एवं सभी ट्रेनों पर कड़ी नजर रखने, सार्वजनिक उद्घोषणा के अलावा स्टेशन एवं आस-पास के क्षेत्र में पोस्टर बैनर वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में पानीपत स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र एवं रेलवे सुरक्षा बल इंचार्ज दिनेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर सहयोग का आग्रह किया गया है।

हर वर्ष 30 जुलाई को भारत सहित पूरी दुनिया में यह दिवस मनाया जाता है। सयुंक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। यह दिन मुख्य रूप से मानव तस्करी के पीड़ितों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने और मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। एम. डी. डी. आफ इंडिया के जिला समन्वयक संजय कुमार ने बताया कि भारत में मानव तस्करी मुख्य रूप से ट्रेनों के माध्यम से की जाती है। इसमें संगठित अपराधी गिरोहों द्वारा छोटे बच्चों को वैश्यावृति तथा बाल-श्रम में धकेला जाता है।

बाल अधिकारों के सरंक्षण के संबंध में गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलैन्ट्री एक्शन (ए.वी.ए.) का पिछले वर्ष देश के नीति-आयोग और भारतीय रेलवे के साथ मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) हो चुका है, इसीलिए विगत दिनों रेलवे मंत्रालय ने पानीपत सहित देश सभी रेलवे स्टेशन पर तैनात आर.पी.एफ. इंचार्ज को ए.वी.ए. एवं उसके सहयोगी संगठनों तथा राज्य पुलिस की मानव तस्कर विरोधी इकाई के साथ मिलकर ट्रेनों और स्टेशन पर मानव तस्करी के विरुद्ध कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए हैं। लगभग 250 नागरिक संगठनों के राष्ट्रीय स्तर पर जस्ट राइट्स आफ चिल्ड्रेन के अंतर्गत एम.डी.डी. आफ इंडिया एवं ए.वी.ए. आपस में सहयोगी सदस्य हैं।

उन्होंने बताया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक श्री भुवन रिभु के निर्देश पर सभी सदस्य संगठन देश के 418 जिलों में आर. पी. एफ. एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर 15 से 30 जुलाई तक विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस पखवाड़ा मना रहे हैं। संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र सिंह मान ने भी इस संबंध में पानीपत सहित हरियाणा में संगठन की 14 जिला इकाइयों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्टेशन पर आरम्भ की गई मानव तस्करी विरोधी सार्वजनिक अनाऊंसमैंट

जिला समन्वयक संजय कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र तथा आर.पी.एफ. अधिकारियों ने इस संबंध में संगठन को भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने बताया कि संगठन के आग्रह पर रेलवे अधिकारियों द्वारा तुरंत स्थानीय रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी विरोधी सार्वजनिक सूचना की लगातार अनाऊंसमेंट आरम्भ कर दी गई है।
स्टेट क्राइम ब्रांच (मानव तस्करी विरोधी इकाई) के इंचार्ज संदीप ने कहा कि बच्चों का किसी भी व्यावसायिक अथवा यौन व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी को भी इस बारे में सूचना मिले या ट्रेन में कोई भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखे तो तुरंत आरपीएफ या 112 पर डायल कर इसकी सूचना दे। आज के इस अभियान में एमडीडी ऑफ इंडिया से जिला समन्वयक संजय कुमार, विक्टिम असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर अजय चौहान, आरपीएफ से सब इंस्पेक्टर अमित समेत उनकी टीम, जीआरपी से जगरूप व अन्य, मानव तस्करी विरोधी इकाई की पूरी टीम शामिल रही।

यात्रियों को मानव तस्करी प्रति जागरूक करने हेतु स्टेशन के मुख्य द्वार पर पलैक्स बैनर भी लगाया गया है। जल्द ही स्टेशन के पास स्थानीय यात्रियों, दुकानदारों, विभिन्न वैंडरों एवं ऑटो रिक्शा चालकों को जागरूक करने हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन एवं आस-पास के क्षेत्रों में मानव तस्कर विरोधी जानकारी के साथ पर्चे बांटे जाएंगे।

30 को आयोजित होगी बैठक

इस संबंध में 30 जुलाई को मानव तस्करी से संबंधित विभिन्न हितधारकों की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें रेलवे एवं आर.पी.एफ. अधिकारी के साथ-साथ जिला पुलिस की मानव तस्कर विरोधी इकाई एवं जिला बाल सुरक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति समेत जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारी आमंत्रित किए जाएंगे।

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